छत्तीसगढ की भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों पर काफी खुश दिखती है, विकास यात्रा नि
काल कर हूजूर देखना चाहते हैं कि चुनाव के इंतजार में बैठा गली मोहल्ले और शहर की तेज भागती दुनिया से अलग कमाने खाने की चिंता में दुबला होता गरीब किस हालत में है अभी अभी ग्राम सुराज का जिन्न पूरे जिलों में घूम घामकर बोतल में बंद हुआ है और अब विकास यात्रा का सैलाब पूरे प्रदेश में आने को बेताब है प्रदेश के बीसों गुना बढ चुके बजट और विकास का अनुपात देखें तो लगता है कि भारी भरकम बजट के अनुरुप आधा काम हो रहा है गांव और गरीब के नाम पर निकलने वाले नोटों से रसूखदार अफसरों ठेकेदारों दलालों के घर भरते जा रहे हैं सरकार की न्यायप्रणाली तो जैसे कुंभकरण की तरह छह महीने की नींद के बजाय कई महीनों तक सोई दिखती है सरकार के अन्यायपूर्ण फैसलों को लेकर अधिकतर मामलों में लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं
सरकारी अफसरों का अन्याय बढता जा रहा है,भ्रष्ट अफसर तरक्की पा रहे हैं और इन अफसरों की जी हूजूरी कर कर के आम और गरीब भी थकने लगे हैं, राज्य का मुखिया कैसा है इस पर कुछ कहना बेमानी होगा पर यह सौ फीसदी सत्य है कि उनके मंत्रीमंडल के सदस्य और उन मंत्रियों के चहेते अफसर बेखौफ बेलगाम और बेबाक हो कर मनमानी करते हैं,जांजगीर जिले में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां राजनीतिज्ञों की सरपरस्ती के चलते अधिकतर विभागों के अफसर मानों अपनी मर्जी के मालिक हो चुके हों, मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि वे गरीबी रेखा के तहत मिलने वाले चांवल के बारे में अगले सौ बरसों तक कुछ नहीं सुनेंगे राज्य के मुखिया की यह सोच काफी अभिभूत करने वाली है, यह बात तब और भी प्रभावी होती जब वे गरीबों तक राशन पहुंचाने वाले खाद्य विभाग नागरिक आपूति और स्टेट वेयर हाउस व ठेकेदारों की चांडाल चौकडी पर कोई लगाम लगा पाते, सवाल यह नहीं कि राज्य सरकार पर्याप्त राशन नहीं दे रही है सवाल तो यह है कि क्या वाकई में इसके पात्र गरीब हितग्राही को राशन का लाभ मिल पा रहा है अब सरकार की विकास यात्रा राज्य भर के दौरे के लिए निकली हुई है इसके क्या प्रभाव पडे यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा पर यह बात तो मुख्यमंत्री जी को भली भांति समझनी होगी कि सरकार की प्रणाली आम लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है सरकार के कई अन्यायपूर्ण फैसलों से आम लोग बहुत खुश नहीं हैं जांजगीर चांपा की आने वाली सबसे बडी समस्या प्रदुषण और पर्यावरण ही होगी जहां गरीब किसानों की जमीनों पर बडे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं किसानों की जमीन पर जब उद्योग लगेंगे तब वह माटीपुत्र बोएगा क्या और खाएगा क्या यह देखना तो सरकार का काम्ा है कि अधिकतर क्षेत्र सिंचित होने के बावजूद धान की फसल पिछले वर्ष की तुलना में कम क्यों हुई किसानों के हिस्से का पानी जब उद्योगों को दिया जाएगा तब बेचारा किसान अपने सूखते खेतों की प्यास कैसे बुझा पाएगा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी में लगातार उद्योगों का प्रदूषित पानी छोडा जा रहा है इसमें निस्तार करने वालों और सिंचाई के उपयोग में आने वाले पानी से क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं इसकी तनिक भी परवाह किए बिना नित नए उद्योंगो के साथ सरकार एमओयू किए जा रही है औद्योगिक विकास के हम तनिक भी खिलाफ नहीं हैं पर कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया विकास ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है छत्तीसगढ राज्य में कुदरत के नियमों के खिलाफ किया गया औद्योगिक विकास एक न एक दिन कैटरिना, नर्गिस और सुनामी को आमंत्रण ही देगा पूरी दुनिया में आज भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहस चलती रही है पर सरकार के सरोकार इससे जुडे हो ऐसा दिखता नहीं बहरहाल गरीबों की मसीहाई करने वाले राज्य के मुखिया,जरा इधर भी देखें
काल कर हूजूर देखना चाहते हैं कि चुनाव के इंतजार में बैठा गली मोहल्ले और शहर की तेज भागती दुनिया से अलग कमाने खाने की चिंता में दुबला होता गरीब किस हालत में है अभी अभी ग्राम सुराज का जिन्न पूरे जिलों में घूम घामकर बोतल में बंद हुआ है और अब विकास यात्रा का सैलाब पूरे प्रदेश में आने को बेताब है प्रदेश के बीसों गुना बढ चुके बजट और विकास का अनुपात देखें तो लगता है कि भारी भरकम बजट के अनुरुप आधा काम हो रहा है गांव और गरीब के नाम पर निकलने वाले नोटों से रसूखदार अफसरों ठेकेदारों दलालों के घर भरते जा रहे हैं सरकार की न्यायप्रणाली तो जैसे कुंभकरण की तरह छह महीने की नींद के बजाय कई महीनों तक सोई दिखती है सरकार के अन्यायपूर्ण फैसलों को लेकर अधिकतर मामलों में लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैंसरकारी अफसरों का अन्याय बढता जा रहा है,भ्रष्ट अफसर तरक्की पा रहे हैं और इन अफसरों की जी हूजूरी कर कर के आम और गरीब भी थकने लगे हैं, राज्य का मुखिया कैसा है इस पर कुछ कहना बेमानी होगा पर यह सौ फीसदी सत्य है कि उनके मंत्रीमंडल के सदस्य और उन मंत्रियों के चहेते अफसर बेखौफ बेलगाम और बेबाक हो कर मनमानी करते हैं,जांजगीर जिले में ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहां राजनीतिज्ञों की सरपरस्ती के चलते अधिकतर विभागों के अफसर मानों अपनी मर्जी के मालिक हो चुके हों, मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि वे गरीबी रेखा के तहत मिलने वाले चांवल के बारे में अगले सौ बरसों तक कुछ नहीं सुनेंगे राज्य के मुखिया की यह सोच काफी अभिभूत करने वाली है, यह बात तब और भी प्रभावी होती जब वे गरीबों तक राशन पहुंचाने वाले खाद्य विभाग नागरिक आपूति और स्टेट वेयर हाउस व ठेकेदारों की चांडाल चौकडी पर कोई लगाम लगा पाते, सवाल यह नहीं कि राज्य सरकार पर्याप्त राशन नहीं दे रही है सवाल तो यह है कि क्या वाकई में इसके पात्र गरीब हितग्राही को राशन का लाभ मिल पा रहा है अब सरकार की विकास यात्रा राज्य भर के दौरे के लिए निकली हुई है इसके क्या प्रभाव पडे यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा पर यह बात तो मुख्यमंत्री जी को भली भांति समझनी होगी कि सरकार की प्रणाली आम लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है सरकार के कई अन्यायपूर्ण फैसलों से आम लोग बहुत खुश नहीं हैं जांजगीर चांपा की आने वाली सबसे बडी समस्या प्रदुषण और पर्यावरण ही होगी जहां गरीब किसानों की जमीनों पर बडे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं किसानों की जमीन पर जब उद्योग लगेंगे तब वह माटीपुत्र बोएगा क्या और खाएगा क्या यह देखना तो सरकार का काम्ा है कि अधिकतर क्षेत्र सिंचित होने के बावजूद धान की फसल पिछले वर्ष की तुलना में कम क्यों हुई किसानों के हिस्से का पानी जब उद्योगों को दिया जाएगा तब बेचारा किसान अपने सूखते खेतों की प्यास कैसे बुझा पाएगा जिले की जीवनदायिनी हसदेव नदी में लगातार उद्योगों का प्रदूषित पानी छोडा जा रहा है इसमें निस्तार करने वालों और सिंचाई के उपयोग में आने वाले पानी से क्या क्या बीमारियां फैल सकती हैं इसकी तनिक भी परवाह किए बिना नित नए उद्योंगो के साथ सरकार एमओयू किए जा रही है औद्योगिक विकास के हम तनिक भी खिलाफ नहीं हैं पर कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना किया गया विकास ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है छत्तीसगढ राज्य में कुदरत के नियमों के खिलाफ किया गया औद्योगिक विकास एक न एक दिन कैटरिना, नर्गिस और सुनामी को आमंत्रण ही देगा पूरी दुनिया में आज भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहस चलती रही है पर सरकार के सरोकार इससे जुडे हो ऐसा दिखता नहीं बहरहाल गरीबों की मसीहाई करने वाले राज्य के मुखिया,जरा इधर भी देखें
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